यि १२ जिल्लामा आज र भोलि विभिन्न भारी वर्षा हुने सम्भावना

 असार १५,काठमाडौँ  । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज आइतबार र सोमबार भारी वर्षाबाट उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेन सुनारले जल तथा मौसमविज्ञान विभागका अनुसार पश्चिम नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अति भारीसम्म वर्षा हुनसक्ने भनी विशेष बुलेटिन जारी गरिसकेको र सो आधारमा ती १२ जिल्ला बढी जोखिमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख र सल्यान, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया र दाङमा भारी वर्षाको जोखिम छ । अन्य प्रदेशका उच्च पहाडी क्षेत्रका एक, दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा प्युठान, डोटी, बागलुङ, कैलालीका केही ठाउँमा भारी वर्षा भएको जल तथा मौसमविज्ञान विभागले जनाएको छ । अहिले देशभर बदली रहेको र कतिपय स्थानमा वर्षा भइरहेको जनाइएको छ ।

असार १६ सोमबार बिहानसम्म कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभाग, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराईका भूभागका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । साथै अन्य प्रदेशको पहाडी भागका एक, दुई स्थानमा पनि भारीदेखि धेरै अतिभारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा