यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह) कमलराज गौतमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गौतमले पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मङ्गलबार मुद्दा दायर गरेको हो । गौतमले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०५५ वैशाख ७ देखि २०७९ चैत २४ गतेसम्मको आयव्ययको जाँच गर्दा अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । सेवा अवधिमा गौतमको पारिश्रमिक बचत रकम, बैठक भत्ता तथा पर्यटन काजको बचत रकम, श्रीमती सरला नेपालको पारिश्रमिक बचत र भ्रमण भत्ता बचत रकमलगायतका शीर्षकमा दुई करोड ८९ लाख २० हजार २६८ रुपियाँ वैधानिक आय भएको देखिएको छ । तर यस अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा गौतमको पाँच करोड ४० लाख ९८ हजार नौ सय रुपियाँबराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

गौतमको कुल/समग्र आयबाट खर्च तथा लगानी (कुल व्यय) घटाउँदा दुई करोड ५१ लाख ७८ हजार ६८७ रुपियाँ ७१ पैसाको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गौतमलाई सोही रकमबराबर बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा