बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि जस्तै सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मका तुलानात्मक लाभका नयाँ विषय समेटेको बताइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका भन्दै अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने रहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको विचार छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवालाई आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको प्रवर्धनका लागि डाटा सेन्टरसम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्ने छ ।

एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मध्यम किसिमको बजेट भन्दै आर्थिक अभावका कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका तर समस्या भेलिरहेका यस्ता उद्योगको प्रवर्धनका लागि आवश्यक सुझाव केही मात्रै समेटिएको उहाँको धारणा छ ।

बजेट जस्तो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने उहाँको धारणा छ । बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिलाका लागि विशेष सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नै आएको भन्दै इभीमा कर नबढाउन आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी व्यवसाय गर्दा जग्गाको हदबन्दीमा पनि बजेटले बोलेको, कर्जा विस्तारको विषयमा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने भनिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कस्तो हुन्छ त्यसमा नै निर्भर हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले बजेटलाई महत्वाकाङ्क्षी नै भन्दै आर्थिक शिथिलता भइरहेका बेलामा कार्यक्रम धेरै नै राम्रो देखाइएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो । बजेटको कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति पनि त्यही अनुसार नै आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएको र निजी क्षेत्रका लागि गरेको सम्बोधन राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यसले उद्योगीको मनोबल बढाउने र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको तथा धेरै वटा कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने भनेको कुराले राम्रो सन्देश दिन खोजेको जनाउनुभयो ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले नाडालाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको तथा उद्योगी व्यवसायी र युवालाई प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्युतीय सवारीसाधनमा जोडिएका समग्र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेको, भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने विषय बजेटका स्वागतयोग्य विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज