सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि गैरकानुनी खानी उत्खनन् शुरु भएको छ । श्री कुमारी माता रोडा ढुंगा उद्योगले गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधरणको निजि जग्गा र सार्वजनिक जग्गामा उत्खनन् गरेपछि पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पीडितको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उत्खनन् कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै फेरी गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् कार्य शुरु भएको हो ।

हाल प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ईजलाशले गत साउन १४ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश नभए बस्ती नै जोखिममा पर्ने देखिएको र त्यसले अपुरणीय क्षति हुने भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

स्थानिय कृष्ण बहादुर प्रजासहित दर्जनौँ व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमा श्रीकुमारी माता रोडा ढुंगा उद्योगले गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरुको निवेदनमा सुुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ३ गते आईई गरेर मात्रै खानी संचालन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न खानी विभागलाई निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेश दिएको यिो । उद्योगले आईईका क्रममा स्थानियको रायलाई नै झुक्याएर गाउँपालिकाबाट खानी संचालन गराउन सफल भएका थिए । तर, पीडितहरुले पुन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकको रायलाई उल्लेख नगरी आईई प्रतिवेदन तयार पारिएको र गाउँपालिकाले समेत बदमासी रहेको भन्दै पुन निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त खानी तत्काल संचालन नगर्न तीन पटकसम्म आदेश जारी गरेको छ ।

२ रोपनी खेत खसालेर खोलामा पारिएको छ : पीडित थापा

पीडित लक्ष्मण थापाका अनुसार अहिले कुमारी माता रोडा ढुंगा उद्योगले गैरकानुनी रुपमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि पनि खोला नै सारेका छन् । ‘मेरो २ रोपनी खेत नै खसालिएको छ । मेरो जग्गामा अहिले खोला बगिरहेको छ । पहिले खोला थिएन,’ थापाले भने,‘उनीहरुले मेरो जग्गबाट अबैध रुपमा ढुंगा लिएर गएका छन् । यो देशमा सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन भएन । म कसलाई भनौँ । कहाँ निवेदन दिउँ ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका