निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अहिले बहस सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन मसौदा संवत् २०७६ माघ महिनामा स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएको थियो । उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संवत् २०७९ चैत महिनामा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको अवस्था छ । उक्त विधेयकउपर प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था एवं प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएको बताइन्छ ।
संशोधनका लागि प्रस्तावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ मा सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैङ्क, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थालाई भनिने भनी उल्लेख गरिएको छ । विगतमा भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले समेट्न नसकेको औँल्याइरहेको पाइन्छ । अख्तियारले पनि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो चाहे त्यो सार्वजनिक क्षेत्रमा होस् वा निजी क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट नागरिक नै प्रताडित हुने हुन् । तसर्थ त्यस्ता अपराधजन्य कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । आर्थिक उदारीकरण भएको देशमा निजी सङ्घ संस्था, कम्पनी, बैङ्क वित्तीय संस्था, अस्पताल, शिक्षण संस्थाको सङ्ख्या फैलिएको हुन्छ । यस्ता संस्थामा हुने अनियमितता एवं भ्रष्टाचारले अन्ततः नागरिक नै पीडित हुन्छन् । समाजमा पनि गम्भीर असर पर्छ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको असर व्यापक रूपमा पर्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने जिम्मेवारी विभिन्न निकाय र संस्थाको हुन्छ । कुन संस्थालाई अधिकार दिने वा नदिने भन्ने विषय मुलुकको कानुनी संरचना र व्यवस्थापन प्रणालीमा निर्भर गर्छ ।
भ्रष्टाचार राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रको मिलोमतोमा नै हुने गर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहन्छ । विशेष गरी ठुला परियोजना, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, इजाजतपत्र, र नियमनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका संस्था वा व्यक्तिले सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अवैध फाइदा लिने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु आवाश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारले सर्वसाधारण जनतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्छ । सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार मात्र नभई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि समाजका लागि समान रूपमा हानिकारक हुन्छन् । दुवै क्षेत्रमा समान कानुनी मापदण्ड लागु गरेर मात्र न्यायको अवधारणा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्छ । निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि सरकारी अधिकारीसरह कानुनको दायरामा ल्याउँदा भ्रष्टाचारको कुनै पनि स्वरूप सहनयोग्य छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश समाजमा जान्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्छ । यसकारणले गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा मुद्दा चलाउनु आवाश्यक हुन्छ ।
अब महत्वपूर्ण विषय निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई दिने वा कार्यकारिणी निकायलाई दिने भन्ने विषय छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियारलाई दिँदाका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । अख्तियारसँग भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष विशेषज्ञता र अनुभव हुन्छ । यसले सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउँछ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको छानबिनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न प्रयास गर्छ । जसले गर्दा जनता र व्यावसायिक समुदायमा विश्वास बढ्छ । जब निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियारले गर्छ तब निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि कानुनको अगाडि जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा प्रभावकारी अनुसन्धान र कार्यान्वयनको सम्भावना बढी भ्रष्टाचारको दर घटाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसर्थ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु आवाश्यक हुन्छ ।
त्यसै गरी निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सरकार वा कार्यकारिणी निकायले गर्दा त्यति प्रभावकारी हुँदैन भन्ने मत पनि छन् । कार्यकारिणी निकायका अधिकारीलाई राजनीतिज्ञ वा उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट दबाब हुनसक्छ । यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाउँछ । निजी क्षेत्र र सरकारी अधिकारीबिचको नजिकको सम्बन्धले स्वार्थको टकराव पैदा गर्न सक्छ । यसले निष्पक्ष छानबिनको सम्भावना घटाउँछ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान जटिल हुन सक्छ । यसका लागि विशेष ज्ञान, सिप र अनुभव आवश्यक पर्छ । कार्यकारिणी निकायका अधिकारीको छिटोछिटो बदली हुने एवं प्रशासनिक अस्थिरता वा परिवर्तनका कारण अनुसन्धानको निरन्तरता र सङ्गति बिग्रन सक्छ । कार्यकारिणी निकायले गरेको अनुसन्धानमाथि जनताको विश्वास कम हुन सक्छ । निष्पक्षता वा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ । तसर्थ पनि निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने कार्य कार्यकारिणी निकायको मातहत राख्नु हुँदैन भन्ने मत रहेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास हेर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा १२ मा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी व्यापक प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रत्येक राज्य पक्षले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न आफ्नो मुलुकको कानुनका आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मापदण्ड र उपाय अवलम्बन गर्ने र ती उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्नेसमेतका व्यवस्था भएको पाइन्छ । सन् २०११ मा नेपाल उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको अवस्था छ ।
अन्य देशको अभ्यास हेर्दा केही देशमा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान एउटै निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भ्रष्टाचारको छानबिनमा एकरूपता, समग्रता, र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । सिङ्गापुरमा क्रप्ट प्राक्टिसेस इन्भेस्टिकेसन ब्युरो (सिपिआइबी) ले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्छ । हङकङमा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन अग्नेस्ट क्रप्सन (आइसिएसी) ले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्छ । अस्ट्रेलियामा नेसनल एन्टिक्रप्सन कमिसनले सरकारका साथै निजी क्षेत्रका व्यक्तिको अनियमितता र भ्रष्टाचारका मामिलामा पनि अनुसन्धान गर्छ । मलेसियामा मलेसियन एन्टी क्रप्सन कमिसनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्छ । दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, बोत्वाना, क्यानडालगायतका देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायले नै सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, रुसलगायतका देशमा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान फरक फरक निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था हेर्दा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एवं कारबाही गर्ने निकाय छरिएर रहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्ने गर्छ । राजस्व छलीको विषय राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ । त्यसै गरी विभिन्न काउन्सिलहरू, समिति एवं परिषद्ले नियमनको कार्य गर्ने गर्छन् । यसरी छरिएर निकायले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषयको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको अबस्था छैन । यस प्रकारका छरिएर रहेका कार्यकारिणी निकाय मातहतका विभाग वा अन्य निकायले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका गतिविधिको विभिन्न कारणले गर्दा त्यति असरदायी रूपमा अनुसन्धान गर्न सकेको अवस्था छैन ।
अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको संशोधन गरेर अख्तियार क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्ने वा निजी क्षेत्रको मात्र भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने गरी छुट्टै प्रकृतिको शक्तिशाली निकाय गठन गर्ने भन्ने विकल्प हुन सक्छ । निजी क्षेत्रका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी कानुन ल्याउन नहुने भनी विरोधका स्वर पनि सुनिन्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान अख्तियारलाई दिँदा निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि हुनुको कारण पनि त्यति खुलेको देखिँदैन । सरकारी क्षेत्र होस् वा निजी क्षेत्र दुवैको चाहना र उद्देश्य देशमा सुशासन हुनु पर्छ भन्ने नै हो । अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । प्रमाणबिना अर्थात् आधार र कारणबिना दबाब र प्रभावमा परेर यस्तो संवैधानिक निकायले कहिल्यै पनि काम गर्दैन भन्ने मान्यता हो । अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय भनेको अख्तियार नै हो । तसर्थ आयोगलाई अधिकार क्षेत्र दिँदा आत्तिनु र डराउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । अख्तियारलाई यस प्रकारको क्षेत्राधिकार दिने हो भने अहिलेको क्षमताले उक्त आयोगले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । क्षेत्र अधिकारको साथै आयोगको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अहिलेको छरिएर रहेका कार्यकारिणी मातहतका निकायबाट प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सक्ने अबस्था छैन । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारमा नदिने हो भने निजी क्षेत्रका आर्थिक अनियमित र अपराध हेर्ने छुट्टै अधिकारसम्पन्न विशेषज्ञ निकाय बनाई एकद्वार प्रणालीबाट निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताउपर अनुसन्धान र कारबाही हुनु जरुरी देखिन्छ ।
