कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट राखिनुपर्ने  जलवायु परिवर्तनको असर र यसले पारेको प्रभावबारे धारणा समेटिएको अनुरोध पत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिपतिलाई बुझाइएको अनुरोध पत्रमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट खेप्नु परेको भयावह अवस्थामा हानि नोक्सानी कोषको पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तरााष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्दै पानी, जैविक विविधता, र पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने देशका रूपमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अनुरोध पत्रमा नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासका लागि उपलब्ध कोष अत्यन्त न्यून भएको र यसले जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उल्लेख छ । नेपालले आफ्नो कूल भूभागको ४५ प्रतिशत वन जोगा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखेको तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा प्रगति गरेको भए पनि आवश्यक वित्तीय सहयोग नपाउँदा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको विषय उठान हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

सांसदहरूले कोप २९ मा नेपालको माग र अडानको रूपमा जलवायु अनुकूलन कोषको पहुँचलाई दोब्बर बनाउन, हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न, क्षति(नोक्सानी कोषलाई ऋणका सट्टा सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउन, तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने बुँदा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमा सुझावपत्रमा उल्लेखित विषयलाई समेट्न प्रयास गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा