July 30, 2024

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन  भन्दै बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी तल्काल दिने लगायतका २६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू:

१. सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरुपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

२. ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।

३. राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलब दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनु छ । दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नु ।

४. हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।

५. हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बौँ रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।

६. इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ ।  हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने ? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

७. कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विना झञ्झट गरिनुपर्छ ।

८. अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने ।

९. हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएर काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्कोलाई नपन्छ्याउने हिसाबले काम गर्नु ।

१०. कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरुपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानु । आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैले जिम्मा लिएर गर्नु ।

११. हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ । गरिबीको अन्त्यको हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ ।

१२. सम्पत्ति शुद्धीकरणका जटिलताहरू छन् । आफ्नै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरू छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

१३. काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिए बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन ।

१४. बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकीकरण पुग्न सकिँदैन ।

१५. निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । को सँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन ।

१६. हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरौँ । रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गरौँ । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरुपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ ।

१७. करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुने गरी जानुपर्छ ।

१८. धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनर्निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु ।

१९. सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधरणतया मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगर्नु । आफ्नो काम गर्नु । हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नु ।

२०. प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षौँसम्म नसकिने स्थिति हुन हुँदैन ।

२१. हामीले सगरमाथा संवाद गर्छौँ । त्यसको तयारीमा लागौँ ।

२२. मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

२३. हवाई र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनताको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।

२४. जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौँका सुकुम्वासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरुपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

२५. तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्वारेनटाइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।

२६. निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन “सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्नआग्रह” (पूर्ण पाठसहित)

कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास

धार्मिक साहित्यमा दसैँ र नारीशक्ति

 असोज २२,  २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको