July 30, 2024

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन  भन्दै बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी तल्काल दिने लगायतका २६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू:

१. सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरुपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

२. ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।

३. राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलब दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनु छ । दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नु ।

४. हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।

५. हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बौँ रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।

६. इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ ।  हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने ? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

७. कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विना झञ्झट गरिनुपर्छ ।

८. अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने ।

९. हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएर काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्कोलाई नपन्छ्याउने हिसाबले काम गर्नु ।

१०. कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरुपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानु । आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैले जिम्मा लिएर गर्नु ।

११. हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ । गरिबीको अन्त्यको हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ ।

१२. सम्पत्ति शुद्धीकरणका जटिलताहरू छन् । आफ्नै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरू छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

१३. काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिए बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन ।

१४. बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकीकरण पुग्न सकिँदैन ।

१५. निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । को सँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन ।

१६. हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरौँ । रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गरौँ । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरुपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ ।

१७. करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुने गरी जानुपर्छ ।

१८. धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनर्निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु ।

१९. सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधरणतया मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगर्नु । आफ्नो काम गर्नु । हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नु ।

२०. प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षौँसम्म नसकिने स्थिति हुन हुँदैन ।

२१. हामीले सगरमाथा संवाद गर्छौँ । त्यसको तयारीमा लागौँ ।

२२. मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

२३. हवाई र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनताको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।

२४. जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौँका सुकुम्वासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरुपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

२५. तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्वारेनटाइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।

२६. निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध

यसरी आश्रित परिवारको सहारा बनेको छ सामाजिक सुरक्षाकोष

बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं