अभाव सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने: अर्थमन्त्री पौडेल

साउन ७,काठमाडौँ  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ । उहाँले सोमबार मौद्रिक नीतिमा छलफल भइरहेको र केहि दिनभित्रै मौद्रिक नीति आउने मन्त्रालयमा नेपाल होटल संघ (हान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

 विमानस्थल सञ्चालन गर्नेकुरामा केही बैठक बसेर त्यो सञ्चालनमा जान सकिन्छ । जानुपर्छ, जाने नै हो । अलिकित अलिकति ढिलो भएको छ ।,’’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘हामी भर्खर त आइपुग्यौँ । यसलाई हामी गम्भीरताका साथ लिन्छौँ ।मन्त्री पौडेलले होटललाई उद्योगको मान्यता दिनेकुरामा सरकार गम्भीर रहेको होटललाई उद्योगको मान्यता भनेको त उतिबेलै हामीले निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेटमा होटललाई उद्योग क्षेत्रको मान्यता दिने भनेर लिएर आएको हो । त्यसको निरन्रता हुनुपर्दथ्यो । नीति निरन्तरताको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ ।’’ उहाँले नीतिको निरन्तरता हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको जिकिर गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक साहले ३०÷३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने भए पनि वर्षेनी १० लाखभन्दा बढी पर्यटक नआएको भन्दै धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सडक पूर्वाधारहरु सुरक्षित नहुँदा पनि पर्यटकहरु नेपाल आउन नचाहने गरेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा