संसद्का कर्मचारीको माग वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली

असार ९,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतवार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग वार्ताबाट अविलम्ब समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी केही दिन यता सेवा सुविधाको मागसहित आन्दोलनमा छन् । उहाँहरुले ११ बुँदे मागसहित आन्दोलन थाल्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो माग वार्ताबाट अविलम्ब सकारात्मक निस्कर्षका साथ समाधान गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । संसद सेवाका कर्मचारीमाथि श्रम शोषण गर्न पाइँदैन, ११ बुँदे माग पूरा गर, श्रम शोषण अन्त्य होस्, व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर, विधायिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका मागसहित कर्मचारीहरु संसद् भवन परिसरमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण