भक्तपुरमा ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन-२०८१’ सुरु

eQmk’/, @% h]7 -/f;;_ M sf7df08f}+ :s’n ckm n / dw]z ljZj ljBfnon] cfh cfof]hgf u/]sf] …k|yd /fli6«o sfg”g lzIff ;DaGwL ;Dd]ng-@)*!Ú df af]Nb} sf7df8f}+ :s’n ckm n sf sfo{sf/L lgb]{zs k|f=8f=o’j/fh ;+u|f}nf . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;

भक्तपुर, जेठ २५ गते । काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको आयोजनामा आजदेखि ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन-२०८१’ भक्तपुरमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकताबारे देशभरका विज्ञबिच छलफल हुने जनाइएको छ ।

भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा सुरु भएको सम्मेलनमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीले १७ महिनासम्म परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने विश्वविद्यालयका कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुपरेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या नै परीक्षाफल रहेको भन्दै यो चुनौतीलाई समाधान नगरेसम्म समस्या कायमै रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षाफल समयमा निस्किएन भने विद्यार्थी र अभिभावकले यहाँका विश्वविद्यालयलाई कसरी पत्याउने ? परीक्षाफल निस्कन १७ महिना ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा मात्रै होइन देशलाई समेत नोक्सान हुन्छ, अनि विद्यार्थी कसरी बस्छन् नेपालमा ?”

उहाँले विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रम निकै पुराना भएकाले विज्ञहरु राखेर बृहत् छलफल गरी मुलुकको समस्या समाधान, रोजगार सृजनाका लागि समयसापेक्ष, देशको आवश्यकतालाई हेरेर बजारमुखी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा लैजाने बहस भइरहे पनि अनुसन्धानको पाटो फितलो उहाँको भनाइ छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धानका लागि मात्रै यस वर्ष एक अर्ब बजेट खर्च गर्न लागेको जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.अधिकारीले भन्नुभयो, “यहाँका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने नारामा जोड दिएर हुँदैन, अनुसन्धान पनि हुनु पर्यो नि ! अनुसन्धानमा लाग्नुस् आयोगले यस वर्ष एक अर्ब बजेट खर्चिनेछ, सङ्काय थप्नुस् हामी सहयोग गर्छौ ।”

विदेशिने विद्यार्थीको सवालमा विदेशका विश्वविद्यालयले नेपालमा पढेर गएका कलेज गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायोजन प्रमाणित (क्युएए) हो कि होइनन् भनेर सोध्ने गरेको बताउँदै उहाँले नेपालका कलेजहरुले पनि क्युएए मान्यता लिएमा आयोगले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.युवराज सङ्ग्रौलाले सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको बताउनुभयो । कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई÷दुई जना विद्यार्थी र शिक्षकले ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र कानुनको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न दुईदिनको छलफलले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालमा पहिलो पटक पाँच वर्षे कानुन सङ्कायको बिएल र एलएलबीको पाठ्यक्रम लागू गर्ने पहिलो कलेज काठमाडौँ स्कुल अफ ल रहेको बताउँदै उहाँले पाँच वर्षे पाठ्यक्रम लागू गर्न सहमति दिने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कठिन चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दा देशका लागि निकै उपलब्धीमूलक सावित भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा पहिलो काठमाडौँ स्कुल अफ ल, दोस्रोमा ल क्याम्पस, तेस्रोमा १० वर्षपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँचवर्षे पाठ्यक्रम लागू गर्दै अहिले देशभरका १३ वटा क्याम्पसले यो कोष अध्ययन गराइरहेको उहाँले जनाकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका प्रकाशबहादुर पाण्डे, एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले पाठ्यक्रम परिमार्जनको अपरिहार्यताका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन “सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्नआग्रह” (पूर्ण पाठसहित)

कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

धार्मिक साहित्यमा दसैँ र नारीशक्ति

 असोज २२,  २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न