शीर्ष दलबिच सहकारी छानबिनमा सहमति

जेठ १५, काठमाडौँ  सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरूबिच सहमति भएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले संसदीय समितिको चार बुँदे टीओआर टुङ्गो लगाएको हो । उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो ।

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रायोजन एवम् वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहन ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

टीओआरमा सहमतिपछि सदनमा सदनको गतिरोधसमेत अन्त्य हुने भएको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सहकारीको नाम तोकेरै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

Author

गोरखापत्र अनलाइन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

पक्षघातको औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुने : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी