‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए पनि जोखिम मोलेर सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार बिहान ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जोखिमहरू छन्। जहिले पनि रहन्छन्। तर, जोखिमकै बिचबाट परिणाम दिने कुरा मुख्य हो। हामीले सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जोखिमबिचबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले एक पटकको एकता प्रयोगमा असफल भयो भन्दैमा फेरि सहकार्य र एकताको प्रक्रियाबाट विमुख हुनु गलत हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अघिल्लो एकता बचाउन सकिएन, तर एक पटकको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा हामी त्यसबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। समाजवाद चाहने जति कुनै न कुनै रूपको सहकार्य र एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ। स्वाधीनताका निम्ति, वामपन्थी सहकार्यका निम्ति, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ।’’

प्रधानमन्त्रीले विश्व समाजवादी क्रान्तिको मौलिक विचार र कार्यदिशा खोज्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्व समाजवादी क्रान्तिको मौलिक विचार र कार्यदिशा खोज्नु आजको आवश्यकता हो। हामी सबै समाजवादमा सहमत छौँ। विज्ञान प्रविधिको विकास, एआइले मानवीय जीवनमा पार्ने प्रभाव, विश्वका देशहरूको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी छ। यी विषयहरूसमेतका आधारमा नयाँ कार्यदिशामा जानुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई नयाँ कोणबाट हेर्नुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४