‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए पनि जोखिम मोलेर सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार बिहान ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जोखिमहरू छन्। जहिले पनि रहन्छन्। तर, जोखिमकै बिचबाट परिणाम दिने कुरा मुख्य हो। हामीले सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जोखिमबिचबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले एक पटकको एकता प्रयोगमा असफल भयो भन्दैमा फेरि सहकार्य र एकताको प्रक्रियाबाट विमुख हुनु गलत हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अघिल्लो एकता बचाउन सकिएन, तर एक पटकको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा हामी त्यसबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। समाजवाद चाहने जति कुनै न कुनै रूपको सहकार्य र एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ। स्वाधीनताका निम्ति, वामपन्थी सहकार्यका निम्ति, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ।’’

प्रधानमन्त्रीले विश्व समाजवादी क्रान्तिको मौलिक विचार र कार्यदिशा खोज्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्व समाजवादी क्रान्तिको मौलिक विचार र कार्यदिशा खोज्नु आजको आवश्यकता हो। हामी सबै समाजवादमा सहमत छौँ। विज्ञान प्रविधिको विकास, एआइले मानवीय जीवनमा पार्ने प्रभाव, विश्वका देशहरूको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी छ। यी विषयहरूसमेतका आधारमा नयाँ कार्यदिशामा जानुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई नयाँ कोणबाट हेर्नुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण