‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए पनि जोखिम मोलेर सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार बिहान ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जोखिमहरू छन्। जहिले पनि रहन्छन्। तर, जोखिमकै बिचबाट परिणाम दिने कुरा मुख्य हो। हामीले सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जोखिमबिचबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले एक पटकको एकता प्रयोगमा असफल भयो भन्दैमा फेरि सहकार्य र एकताको प्रक्रियाबाट विमुख हुनु गलत हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अघिल्लो एकता बचाउन सकिएन, तर एक पटकको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा हामी त्यसबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। समाजवाद चाहने जति कुनै न कुनै रूपको सहकार्य र एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ। स्वाधीनताका निम्ति, वामपन्थी सहकार्यका निम्ति, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ।’’

प्रधानमन्त्रीले विश्व समाजवादी क्रान्तिको मौलिक विचार र कार्यदिशा खोज्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्व समाजवादी क्रान्तिको मौलिक विचार र कार्यदिशा खोज्नु आजको आवश्यकता हो। हामी सबै समाजवादमा सहमत छौँ। विज्ञान प्रविधिको विकास, एआइले मानवीय जीवनमा पार्ने प्रभाव, विश्वका देशहरूको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी छ। यी विषयहरूसमेतका आधारमा नयाँ कार्यदिशामा जानुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई नयाँ कोणबाट हेर्नुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको