बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नगरप्रमुख थापाले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रमुख थापाले गैरकानुनी रूपमा पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । नगरप्रमुख थापाले वि.सं.२०७४ असोजदेखि वि.सं.२०७९ माघसम्ममा सात करोड ८६ लाख ५० हजार अवैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड २० लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

कुल आय तथा लगानी र खर्चबिचको तादात्म्य नमिलेको पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ अवैध तरिकाले आम्दानी गरेको अख्तियारका दाबी छ । यसैगरी आयोगले नगर प्रमुख थापाले श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे थापा, भाइ रामकुमार थापा र भाइबुहारी द्वारिका राउतका नाममा खरिद गरिएका घरजग्गा, विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानीमा भ्रष्टाचार गरेको रकम खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४