बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नगरप्रमुख थापाले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रमुख थापाले गैरकानुनी रूपमा पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । नगरप्रमुख थापाले वि.सं.२०७४ असोजदेखि वि.सं.२०७९ माघसम्ममा सात करोड ८६ लाख ५० हजार अवैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड २० लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

कुल आय तथा लगानी र खर्चबिचको तादात्म्य नमिलेको पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ अवैध तरिकाले आम्दानी गरेको अख्तियारका दाबी छ । यसैगरी आयोगले नगर प्रमुख थापाले श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे थापा, भाइ रामकुमार थापा र भाइबुहारी द्वारिका राउतका नाममा खरिद गरिएका घरजग्गा, विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानीमा भ्रष्टाचार गरेको रकम खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण