चीन १४ वटा व्यापार नाका खोल्न तयार

चैत १९,काठमाडौं  । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबिच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाका यथाशीघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको बताउनुभएको छ । चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाड्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाकाहरू यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफूले चीन भ्रमणका क्रममा कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबिच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न गरेको आग्रहलाई चीन पक्षले स्वीकारेको बताउनुभयो ।

उहाँले यसबाट चीन सीमानजिक बसोबास गर्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल–चीनबिच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको जिकिर गर्नुभयो । चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा चीन पक्षले सकारात्मकता देखाएको बताउनु भयो । नेपाल–चीनबिच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबिच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको छ । यसबाट चीन सीमानजिक बसोबास गर्ने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको छु । नेपाल–चीनबिच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छन् ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकहरूलाई नेपालले सन् २०१६ देखि नै निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन मैले अनुरोध गरेको छु । चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।’’

सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

‘‘नेपालको महत्त्वपूर्ण तथा विश्वसनीय विकास साझेदारको रूपमा रहेको मित्र राष्ट्र चीनले नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल–चीनबिच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको छ ।’’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणले नेपाल र चीनबिचको आपसी सद्भाव, सम्मान र विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । घाँस, तरकारी तथा फलफूलहरू लगायतका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको  बताउनुभयो ।

नेपाल–चीन सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टी फंग्सनल ल्याब स्थापना गर्न अनुरोध गरेको कुरामा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको काठमाडौँ र पोखरा तथा चीनका विभिन्न सहरबिच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताउनुभयो । लगानी सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको पनि बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

यूएईविरुद्ध पनि नेपालको कमजोर ब्याटिङ, १५३ रनमै अलआउट

  २०८३ कार्तिक २२ गते काठमाडौं । एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले संयुक्त अरब

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा