माघ २९, काठमाण्डौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासँघ(जिफन्ट) ले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा गरेका विविध व्यथितिलाई औंल्याउदै तत्काल त्यस्ता श्रमिक विरोधि गतिविधि रोक्न श्रममन्त्री मार्पmत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गरेको छ । आइतबार जिफन्ट केन्द्रीय कार्यलय पुतलीसडक मनमोहन भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुबाट अभिमुखीकरणको नाममा शुल्क बृद्धि गरेको,गुपचुप तरिकाबाट श्रमिकलाई अहित हुने कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको, म्यानपावर कम्पनीसँग साँठगाँठ गरी श्रमिक विरोधी गतिविधिमा श्रम मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री लागि परेको आरोप लगाएका छन् । वेदेशिक रोजगार बोर्डले मलेशियामा रहेका नेपाली श्रमिकका हित र सुरक्षाको नाममा गैरकानुनीरुपमा प्रत्येक श्रमिकबाट ४५ डलर उठाउने सम्झौता घातक रहेको छ र त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत लाजछोप्नका लागि तत्काल त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु मात्र भन्न सकेका तर खारेज गर्न आदेश दिन भने सकेका छैनन, जसका कारण यो सरकार कस्को इशारामा चल्दैछ र आप्mना श्रमिक विरुद्ध लागि परेको छ भन्ने प्रश्न सरकार समक्ष सोझिएको कुरा जिफन्टले जनाएको छ । जिफन्टले दशदलिय गठबन्धन सरकारको श्रमिक विरुद्धका गनिविधिप्रति औंल्याउदै भनेको छ कि मध्यपूर्व लागयतका देशहरुमा जाने श्रमिकहरुले अंग्रेजी भाषा परिक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याउनु भनेको सरासर दलालहरु मार्फत अंग्रजी परिक्षा पास गरेको भन्ने प्रमाणपत्र विक्रि गर्ने धन्दाको शुरुवात गर्नु हो, यो तत्काल नरोके यस्ता गतिविधिको भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ ।
जिफन्टले भनेको छ कि गठबन्धन सरकारले आइएलओले पारित गरेको नियमको पालना गर्न, सर्वोच्च अदालतले मिति २०७५ पुष ८ गते निशुल्का भिषा र टिकट सम्बन्धि सरकारको नाममा जारि गरेको आदेशको पालना गर्न, श्रममन्त्रालय आफैले विगतमा गरेका मजदुरपक्षिय निर्णयको पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई अनिवार्यरुपमा गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा सुचिकृत गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्नका लागि पहल गर्न र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट संचालिन प्रणालीलाई एकिकृतरुपमा संचालन गर्न माग गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न अव वैदेशिक रोजगार प्रर्वधन हैन स्वदेशी रोजगार प्रर्वर्घनको खाँचो भैसकेको र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन वोर्ड खारेज गरी स्वदेशी रोजगार प्रर्वधन मेलाको आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रममन्त्रालय र वेदेशिक रोजगार वोर्डको मजदुर मारा निकृष्ठ कार्यको भत्सर्ना गर्दै तत्काल त्यस्ता कार्य खारेज गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको वताएका छन्र् र त्यस्ता श्रमिक विरोधी कार्य नरोकिय जिफन्टले सरकारको भण्डाफोर र आन्दोलन समेत गर्ने वताएका छन् ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति
