कहाँ हरायो ३८ खर्ब रेमिट्यान्स : जिफन्ट

पुस २, काठमाडौंनेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट आउनुपर्ने ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराएको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस २०८० को अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो ।

जिफन्टले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा २०७८–७९ मा २७७ प्रतिशत र २०७९–८० मा तीनसय प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनाएको छ । जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ४२.२४ प्रतिशत र आव २०७८–७९ मा ४६.३२ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएकोमा २०७९–८० मा ६६ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो ।

आव २०७७–७८ को तुलनामा (एक लाख ६६ हजार ६९८ जना बिदेसिँदा ल्याएको नौ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स) को अनुपातमा आव २०७९–८० मा वृद्धि भएको बिदेसिनेको सङ्ख्या (अहिले सात लाख ७१ हजार ३२७) जनाको अनुपातको आम्दानीको आधारमा नेपालमा रेमिट्यान्स ४४ खर्ब ४८ अर्ब वार्षिक रूपमा भित्रिनुपर्ने दाबी जिफन्टको छ ।

अदक्ष श्रमिकको तुलनामा दक्ष श्रमिक बिदेसिनेको सङ्ख्या १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा सात खर्ब रेमिट्यान्स थप भई कुल ५० खर्ब भन्दा बढी हुने रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताउनुभयो । उहाँले अहिले केवल १२ खर्ब मात्र नेपालमा रेमिट्यान्स आएको देखिएकाले वार्षिक ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराइरहेको दाबी गर्दै यसबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकहरू अझै पनि बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । त्यो भित्र स्किल लेभरको सङ्ख्या बढ्दो छ । यो नयाँ ट्रेन हो । असुरक्षित क्षेत्रमा श्रमिकहरू प्रवेश गर्दैगरेको युद्धमा सहभागी भएका जस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कहरू पनि छन् । असुरक्षित ढङ्गले श्रमिकहरू बिदेसिँदै जाँदा यदि युद्ध भयो भने नेपाली श्रमिकहरू युद्धमा पनि सहभागी हुने हुन्कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ ।”

उहाँले बिदेसिने श्रमिकको सङ्ख्या बढे पनि रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकहरू विदेशिनेक्रम बढेको छ । सिप भएका श्रमिकहरू बिदेसिएका छन् । जुन प्रतिशतमा विदेशमा श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दो छ, तर रेमिट्यान्स बढिरहेको छैन, कतै न कतै यहाँ मिसमास भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, यसलाई यस वर्ष हाइलाइट गरिरहेका छौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएर श्रमिकहरूले कमाएको नेपालमा आउनुपर्ने रकम किन आएन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा