भूकम्प पीडित सुत्केरीको बिजोग

मङ्सिर २६, जाजरकोट। जिल्लाको नलगाड नगरपालिका १ चिउरीकी विमला महर सुत्केरी भएको आज दुई हप्ता मात्र भएको छ । पालको वासमा रहेकी उहाँलाई चिसो थेग्न निकै मुस्किल परेको छ । चिसोले राती निन्द्रा नपरेपछि दिउसो घाममा सुत्ने गरेको तर तीन दिन यता भइरहेको बदलीले गर्दा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । चिसोले गर्दा होला रातभर बच्चा रोई रहने र आफू  पनि सुन्निएको  विमलाको चिन्ता छ । 

नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीकी मोतीकला महरले यसरी पाल भित्र कष्टकर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्ला भन्ने कहिल्यै नसोचेको बताउनु हुन्छ  । कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पले घर भत्किएपछि ३ महिनाको शिशुलाई काखीमा च्यापेर मोतीकला पाल मुनी बस्न बाध्य हुनु भएको छ ।माथिबाट चुहिने शीत र नदीको किनारबाट चल्ने सिरेटोबाट आफू र शिशुलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले मोतीकलालाई निकै पिरोल्न थालेको छ ।

दुई सय भन्दा बढी घरधुरी रहेको चिउरी गाउँमा ४५ जना सुत्केरीसँगै १२ जना गर्भवती महिला भएको स्वयंसेविका विकले जानकारी दिनु भयो । चिउरीकी सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूलाई टेन्ट मात्र नभएर न्यानो कपडा, पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभाव भइरहेको स्वयंसेविका विकको भनाई रहेको छ । अधिकांश दलित बस्ती रहेको चिउरीमा भूकम्पले १३ जनाको ज्यान लिएको थियो । विपन्न वर्गका समुदायका बाहुल्यता रहेको यस गाउँमा लत्ताकपडा र खानेकुराको समेत अभाव देखिएको छ ।

यति वेला सुत्केरी र बालबालिकालाई न्यानो कपडाका साथै पोसिलो खानेकुराको आवश्यकता रहेको छ । महिला अधिकारकर्मी पार्वती विकले भूकम्प पछि त्रिपालमा बस्नुपर्दा सुत्केरी र बालबालिकालाई प्रभावित भएको विकले जानकारी दिनु भयो ।

चिसोका कारण जोखिम समूहमा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ३४ हजार ४ सय ७३ नागरिकलाई ज्यान जोगाउन समस्या पर्न थालेको छ । त्यस्तै एक हजार ८ सय १५ भर्खरका सुत्केरी त्रिपालको चिसोमा बस्न बाध्य छन् । चिसोकै कारण जाजरकोटमा २० जना र रुकुम पश्चिममा तीन जना गरी ८ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । एक हजार भन्दा बढी बिरामी परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको