नेपाल–कोरिया उडानमा प्राधिकरण नै बाधक

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले दक्षिण कोरिया सिधा उडान गर्ने भनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि आलटाल हुँदै आएको छ । नागरिका उड्डयन प्राधिकरणलाई दक्षिण कोरियाको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले सिधा उडान सञ्चालनार्थ सेफ्टी अडिट गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता गर्दा आलटाल भएको हो ।

‘उडानकालागि दक्षिण कोरियाको मिनिस्ट्री अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट (मोलिट) अन्तर्गतको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समय नदिँदा सात वर्षदेखि नै आलटाल हुँदै आएको हो,’ स्रोतले भन्यो । समयमै सेफ्टी अडिट भएको भए दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलस्थित इन्चोन इन्टरनेसनल एयपोर्टमा वायुसेवा निगमको सिधा उडान भइसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणकै कमजोरीले सात वर्षसम्म उडान हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लोपटक कोरियाको सिभिल एभिएसनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अक्टोबर १६ देखि २० मा नेपाल आउने र सेफ्टी अडिट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणले घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गरेका छन् । अक्टोबार १५ देखि २० सम्म एसिया प्यासिफिव हवाई नियमक निकायहरुको डिजीहरुको सम्मेलनमा जानुपर्ने भएकाले सो अवधिमा नभ्याइने बरु सम्मेलनतिरै ‘साइलाइन’ छलफल गर्ने भन्दै इमेल पठाएर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको थियो । सम्मेलनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायतको टोली ढाका जाने भएको छ । साही सम्मेलनमा साइलाइन वार्ता गर्ने भन्दै कोरियाली टोलीलाई नेपाल आउनबाट वञ्चित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यो विषयमा बुझ्न खोज्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलासँग सम्पर्क हुन सकेन । वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य विस्तारको योजनाअनुरुप दक्षिण कोरिया सिधा उडानका लागि २०७३ सालदेखि तयारी थालेको थियो । राष्ट्रिय ध्वजावहक निगमको उपस्थिति र सिधा उडान सुरुआतपछि बजार नियन्त्रण भई हवाई टिकटको मूल्य घट्ने र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको दायित्व पनि पूरा हुने निगमको चाहना थियो । तर नागरिका उड्डयन प्राधिकरणको असहयोगका कारण अहिलेसम्म उडान हुन नसकेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत पाटनमा अब फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने

असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध