अपराधी पहुँच र दवावमा उम्कने प्रवृत्तिका विरुद्ध जिफन्टद्धारा ध्यानाकर्षण

५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले जहिले पनि हिंसा र विभेदबाट पीडित हुनु परेकोले प्रचलित कानुन बमोजिम अपराधी पहँुच र दवावमा परी उम्किने प्रवृत्तिका विरुद्ध स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सुर्खेत जिल्ला, चौकुने गाउँपालिका वडा नं. १ बडासैन स्थित श्री सुदर्शन प्राथमिक विद्यालय हाताभित्र २०८० भदौ ३१ गते श्रमिक महिलामा माथि घटेको घटना एक जघन्य सामाजिक र शैक्षिक अपराध भएको ठहर गर्दै जिफन्टले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विद्यालयकी प्रअ हिरा भण्डारीमाथि स्थानीय छवी सावँदले मदिरासेवन गरी दिनदहाडै विद्यालय हातात्रभित्र प्रवेश गरी घरेलु हतियार प्रयोग हुनु निन्दनीय भएकोले घटनाको घोर भत्र्सना गर्दै कडा कार्वाही गर्न माग समेत गरेको छ । महिला कमिटी अध्यक्ष धर्मा सुवेदीद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले श्रमिक महिलामाथि हुने महिला हिंसा र सामाजिक अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याई अपराध बमोजिम कार्वाही हुने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

भिजिट भिसाको आवरणमा महिला हरुलाई मानव तस्करी गरिदै, सरोकारवाला मौन

People Nepal, काठमाडौं ः भिजिट भिसाको आवरणमा सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको