नेतृत्व तहले सरकारसँग वार्तालापमा जोड दिनुपर्ने : श्रेष्ठ

२२ भदौ, सुर्खेत संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियूसीसी) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय एकदिने नेतृत्व विकास तथा वार्तालाप सीप विकास कार्यक्रमका सहभागीहरुले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराउन रोजगारदाताको अवरोधका विरुद्ध एकजुट भई लाग्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सात महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेतृत्वहरुले श्रमिकको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकार र रोजगादारताको विभेदकारी भूमिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जेटियूसीसी केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा होमिएका नेतृत्व वर्गले व्यक्तिगत विचार, सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छोडेर खुन, पसिना र श्रमको हिसाब खोज्न एकजुट बन्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्व तहले वडा तह, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तहसम्ममा निर्धक्क वार्तालापको विकास गर्नुपर्ने, सोधपुछसँगै नीति कार्यान्वयनमा बढावा दिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

जेटियूसीसी प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जि.सी.को अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सातवटै महासंघका प्रदेशस्तरीय नेतृत्वले आआफ्नो अनुभव, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी रणनीतिका विषयमा बोलेका थिए । कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै संयोजक जिसीले कर्णालीको श्रम प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउन नीति निर्माण तहमा श्रमिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्वका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनडिफन्ट केन्द्रीय सचिव सन्तोष कुमार राईले टेड युनियन आन्दोलनमा तेरो मेरो भावना नराखी श्रमिक संगठनहरु एकजुट भई सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नु पर्नेे बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको