नेतृत्व तहले सरकारसँग वार्तालापमा जोड दिनुपर्ने : श्रेष्ठ

२२ भदौ, सुर्खेत संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियूसीसी) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय एकदिने नेतृत्व विकास तथा वार्तालाप सीप विकास कार्यक्रमका सहभागीहरुले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराउन रोजगारदाताको अवरोधका विरुद्ध एकजुट भई लाग्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सात महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेतृत्वहरुले श्रमिकको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकार र रोजगादारताको विभेदकारी भूमिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जेटियूसीसी केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा होमिएका नेतृत्व वर्गले व्यक्तिगत विचार, सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छोडेर खुन, पसिना र श्रमको हिसाब खोज्न एकजुट बन्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्व तहले वडा तह, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तहसम्ममा निर्धक्क वार्तालापको विकास गर्नुपर्ने, सोधपुछसँगै नीति कार्यान्वयनमा बढावा दिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

जेटियूसीसी प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जि.सी.को अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सातवटै महासंघका प्रदेशस्तरीय नेतृत्वले आआफ्नो अनुभव, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी रणनीतिका विषयमा बोलेका थिए । कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै संयोजक जिसीले कर्णालीको श्रम प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउन नीति निर्माण तहमा श्रमिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्वका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनडिफन्ट केन्द्रीय सचिव सन्तोष कुमार राईले टेड युनियन आन्दोलनमा तेरो मेरो भावना नराखी श्रमिक संगठनहरु एकजुट भई सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नु पर्नेे बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति