नेतृत्व तहले सरकारसँग वार्तालापमा जोड दिनुपर्ने : श्रेष्ठ

२२ भदौ, सुर्खेत संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियूसीसी) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय एकदिने नेतृत्व विकास तथा वार्तालाप सीप विकास कार्यक्रमका सहभागीहरुले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराउन रोजगारदाताको अवरोधका विरुद्ध एकजुट भई लाग्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सात महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेतृत्वहरुले श्रमिकको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकार र रोजगादारताको विभेदकारी भूमिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जेटियूसीसी केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा होमिएका नेतृत्व वर्गले व्यक्तिगत विचार, सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छोडेर खुन, पसिना र श्रमको हिसाब खोज्न एकजुट बन्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्व तहले वडा तह, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तहसम्ममा निर्धक्क वार्तालापको विकास गर्नुपर्ने, सोधपुछसँगै नीति कार्यान्वयनमा बढावा दिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

जेटियूसीसी प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जि.सी.को अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सातवटै महासंघका प्रदेशस्तरीय नेतृत्वले आआफ्नो अनुभव, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी रणनीतिका विषयमा बोलेका थिए । कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै संयोजक जिसीले कर्णालीको श्रम प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउन नीति निर्माण तहमा श्रमिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्वका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनडिफन्ट केन्द्रीय सचिव सन्तोष कुमार राईले टेड युनियन आन्दोलनमा तेरो मेरो भावना नराखी श्रमिक संगठनहरु एकजुट भई सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नु पर्नेे बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध