नेतृत्व तहले सरकारसँग वार्तालापमा जोड दिनुपर्ने : श्रेष्ठ

२२ भदौ, सुर्खेत संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियूसीसी) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय एकदिने नेतृत्व विकास तथा वार्तालाप सीप विकास कार्यक्रमका सहभागीहरुले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराउन रोजगारदाताको अवरोधका विरुद्ध एकजुट भई लाग्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सात महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेतृत्वहरुले श्रमिकको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकार र रोजगादारताको विभेदकारी भूमिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जेटियूसीसी केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा होमिएका नेतृत्व वर्गले व्यक्तिगत विचार, सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छोडेर खुन, पसिना र श्रमको हिसाब खोज्न एकजुट बन्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्व तहले वडा तह, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तहसम्ममा निर्धक्क वार्तालापको विकास गर्नुपर्ने, सोधपुछसँगै नीति कार्यान्वयनमा बढावा दिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

जेटियूसीसी प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जि.सी.को अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सातवटै महासंघका प्रदेशस्तरीय नेतृत्वले आआफ्नो अनुभव, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी रणनीतिका विषयमा बोलेका थिए । कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै संयोजक जिसीले कर्णालीको श्रम प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउन नीति निर्माण तहमा श्रमिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्वका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनडिफन्ट केन्द्रीय सचिव सन्तोष कुमार राईले टेड युनियन आन्दोलनमा तेरो मेरो भावना नराखी श्रमिक संगठनहरु एकजुट भई सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नु पर्नेे बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर