सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई आबद्ध गराउने नेपालकै दोश्रो स्थानिय निकाय भिमफेदी गाउँपालिका

हस्ताक्षरपछि सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा ।

हेटौंडा — मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने भएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेको हो ।

स्थानीय सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेमा भीमफेदी गाउँपालिका मुलुककै मुलुकमै दोस्रो स्थानीय तह भएको छ । यसअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले यस्तो गरेको छ । यो योजना भीमफेदी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत गरेर अघि बढाइएको हो ।

अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, सहकार्य, योगदान र सहभागिताका लागि मंगलबार गाउँपालिका र कोषबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भीमफेदीमा बसोबास गर्ने श्रमिकले आबद्धतासँगै कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय जनालाई उक्त कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष लामाले बताए । सुरुमा घरेलु तथा कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना छ ।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमलाल महर्जनले बताए । सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, असक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक २० प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजारभन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा