August 12, 2023

सबै कमिटीलाई कात्तिकसम्म लेखा परीक्षण गराउन एमालेको निर्देशन

 श्रावण २७ ,काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) ले पार्टीका सबै कमिटीलाई अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय लेखा आयोगले पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको लेखा परीक्षण आयोगमार्फत आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा अनिवार्यरूपमा गराउन निर्देशन दिएको आयोगका अध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पार्टी कमिटीले आर्थिक हिसाबको लेखा व्यवस्थित गराई वित्तीय विवरण तयार गरी कमिटीबाट पारित र आयोगमार्फत अनिवार्यरूपमा लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश तहका कमिटीको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेश अधिवेशनमा आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्न र जनसङ्गठनले अनिवार्यरूपमा लेखा आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा लेखा राख्न भनिएको छ ।

आयोगले पार्टी स्कुल विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश तहमा लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने, पार्टीको स्थिर सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने, यसै आवदेखि लेखा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टी कमिटीको मूल्याङ्कन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीले उत्कृष्ट आर्थिक कारोवार र लेखा व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला-प्रदेश घोषणा गर्ने आयोगका अध्यक्ष डा कडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा