महालेखा परीक्षक र आयुक्तहरुका लागि सरकारले खुलायो आवेदन

काठमाडौं । सरकारले महालेखा परीक्षकसहित संवैधानिक निकायका आयुक्त र सदस्यहरु माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले‍ महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत, वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि आवेदन खुलाएको हो।

संवैधानिक परिषद्‍को सचिवालयले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना निकालेर जम्मा चारवटा पदका लागि आवेदन मागेको हो।

संवैधानिक परिषद्‍का अनुसार एकभन्दा धेरै पदमा पनि आवेदन दिन सकिने छ।

परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्य नेपाली नागरिकले आफ्नो आवेदनसहित १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को‍ कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको फारम भरेर बुझाउन भनेको छ।

गत साउन १८ गते महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगका सदस्य र मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको थियो।

विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको बैठकले चारै निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व