महालेखा परीक्षक र आयुक्तहरुका लागि सरकारले खुलायो आवेदन

काठमाडौं । सरकारले महालेखा परीक्षकसहित संवैधानिक निकायका आयुक्त र सदस्यहरु माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले‍ महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत, वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि आवेदन खुलाएको हो।

संवैधानिक परिषद्‍को सचिवालयले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना निकालेर जम्मा चारवटा पदका लागि आवेदन मागेको हो।

संवैधानिक परिषद्‍का अनुसार एकभन्दा धेरै पदमा पनि आवेदन दिन सकिने छ।

परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्य नेपाली नागरिकले आफ्नो आवेदनसहित १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को‍ कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको फारम भरेर बुझाउन भनेको छ।

गत साउन १८ गते महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगका सदस्य र मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको थियो।

विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको बैठकले चारै निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ