मौद्रिक नीतिका सात लक्ष्य यस्ता छन्

काठमाडौँ, साउन  ७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सात वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 
कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो ।
केन्द्रीय बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने भएको छ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रूपमा यथावत् राखिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर बैङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रूपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तर बैङ्क ब्याजदरलाई ब्याजदर कोरिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारको चालु आवको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय बैङ्कले तय गरेको छ ।
यस्तै, चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा