१७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने आदेशविरुद्ध प्रहरी पुग्यो सर्वोच्च

  • Tara Nidhi

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो। सीआईबी निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।

सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ। २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद सम्बन्धी विषय देखाउँदै १७ जनालाई ‘कीर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको रहस्य असार १३ गते सीआईबीले ७ आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केहीले आफूहरुसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएको भनी देखाएपछि प्रहरीले उनीहरुमध्ये ३ जनालाई कागज गराएर रिहा गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक बिदामा नेपालको ‘विश्व रेकर्ड’

 आश्विन १७, काठमाडौं । ‘राम्रो कुरामा नभए पनि नराम्रो कुरा (वार्षिक सार्वजनि बिदा) मा चाहिँ

पहिलो पटक हुम्लामा स्याउको मूल्य निर्धारण

हुम्ला, असोज १७ गते । स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा पहिलो पटक स्याउको

आजको मौसम : यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ,  असोज १५ गते । नेपालमा हाल भारतको विहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको

एसियाड क्रिकेटको क्वार्टरफाइनलमा नेपाल

हाङझाउ, असोज १४ गते । नेपाल १९औं एसियाली खेलकुद (एसियाड)को पुरुष क्रिकेटतर्फ क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जिफन्टकाे संगठन सुदृढीकरण अभियान तीव्र

असोज १२, सुर्खेत । राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मि युनियन, नेपाल कर्णाली प्रदेशको संगठन सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षणमूलक

एमाले देश विकासको अभियन्ता, आधुनिकताको नायकः अध्यक्ष ओली

११ असोज,सुर्खेत । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी देश विकासको अभियन्ता र आधुनिकताको