१७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने आदेशविरुद्ध प्रहरी पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो। सीआईबी निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।

सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ। २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद सम्बन्धी विषय देखाउँदै १७ जनालाई ‘कीर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको रहस्य असार १३ गते सीआईबीले ७ आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केहीले आफूहरुसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएको भनी देखाएपछि प्रहरीले उनीहरुमध्ये ३ जनालाई कागज गराएर रिहा गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त

काठमाडौँ, साउन २ गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

अध्यक्ष ओली आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै

असार ३०,काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार गठनका लागि तोक्नुभएको समयसीमा सकिएपछि आज नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति

सत्ता छोड्दैगर्दा एमाले-कांग्रेस लक्षित आक्रोशयूक्त प्रचण्ड भाषणको पुर्णपाठ

असार २८, काठमाण्डौ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता छोड्दैगर्दा संसदको वैठकमा एमाले कांग्रेस लक्षित आक्रोशयूक्त

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन एकजुट हुनुपर्छ’

 असार २४,पाटन (ललितपुर) । पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकार