सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

असार १६ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सभामुख घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रको महत्त्व धेरै रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सञ्चारमाध्यमको महत्त्व बढाउने, ठिक दिशामा लैजाने र समाजवाद निर्माणको बाटो देखाउन सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सञ्चार क्षेत्रको महत्त्व धेरै छ, सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नेकुरा लोकतन्त्रमा न सैद्धान्तिक रुपबाट न दार्शनिक, न व्यवहारिक न अहिलेको हाम्रो अवस्थाको रुपबाट जरुरी छैन । तर यसमा भएका विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ, ठिक दिशा निर्देशन गर्ने, यसको महत्त्व बढाउने, समाजवाद निर्माण गर्ने बाटो देखाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । संसदका सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षहरुको भूमिकालाई सही दिशा निर्देश गर्नेकुरामा यहाँहरुको भुमिका रहनेछ ।’’

सभामुख घिमिरेले सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र संसदलार्य प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नेकुरामा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेकुरामा बढी ध्यान दिने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न