न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा  हेर्दै

जेठ ३०, काठमाडौँ । जनयुद्धको समयमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको कारण तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वलाई कारबाहीको माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको छ । पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट मंगलबारको इजलासमा राखिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेतृत्वमाथि बाल सैनिकको प्रयोगसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनको नाममा आदेश दिएको थियो । पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले माओवादी युद्धमा प्रयोग भएको बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको कार्य भएको तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि विष्ट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थिए । विष्टले आफ्नो रिटमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वकर्ताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताविरुद्ध बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त