ओलीको निर्देशन: भारतले जारी गरेको नक्साको प्रतिवाद गर

   जेष्ठ १९ काठमाडौँनेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालको भू-भागसहितको नक्सा संसदमा राखेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।  हिजो साँझ एमालेका राष्ट्रियसभामा सदस्य सबै १८ जना सांसदहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले अखण्ड भारतको नक्साको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । भारतले नयाँ संसद् भवनमा राखेको अखण्ड भारत नक्सामा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलगायतका भू-भाग समेटिएको छ । त्यसको नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूसँग अध्यक्ष ओलीले अखण्ड भारतको नक्साको सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।  छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा जारी गर्नु आपत्तिजनक रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । उहाँले राष्ट्रियसभामा यस विषयलाई एमालेका तर्फबाट खुलेर प्रतिवाद गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘अध्यक्षज्यूले राष्ट्रियसभामा के भइरहेको छ, कुनु कुन विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ आदि विषयमा जानकारी लिनुभयो’, एमाले राष्ट्रियसभा दलका नेता देवेन्द्र दाहालले यो बेलासँग भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार नेपालको लागि भन्दा अरू कसैको हितमा काम गर्न उद्धत रहेकोले एमालेले सबै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन छ ।’

राष्ट्रियसभामा छलफलमा रहेका नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादा कायम गर्न बनेको विधेयक आदिका बारेमा अध्यक्ष ओलीले जानकारी लिनुभएको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न