ओलीको निर्देशन: भारतले जारी गरेको नक्साको प्रतिवाद गर

   जेष्ठ १९ काठमाडौँनेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालको भू-भागसहितको नक्सा संसदमा राखेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।  हिजो साँझ एमालेका राष्ट्रियसभामा सदस्य सबै १८ जना सांसदहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले अखण्ड भारतको नक्साको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । भारतले नयाँ संसद् भवनमा राखेको अखण्ड भारत नक्सामा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलगायतका भू-भाग समेटिएको छ । त्यसको नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूसँग अध्यक्ष ओलीले अखण्ड भारतको नक्साको सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।  छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा जारी गर्नु आपत्तिजनक रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । उहाँले राष्ट्रियसभामा यस विषयलाई एमालेका तर्फबाट खुलेर प्रतिवाद गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘अध्यक्षज्यूले राष्ट्रियसभामा के भइरहेको छ, कुनु कुन विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ आदि विषयमा जानकारी लिनुभयो’, एमाले राष्ट्रियसभा दलका नेता देवेन्द्र दाहालले यो बेलासँग भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार नेपालको लागि भन्दा अरू कसैको हितमा काम गर्न उद्धत रहेकोले एमालेले सबै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन छ ।’

राष्ट्रियसभामा छलफलमा रहेका नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादा कायम गर्न बनेको विधेयक आदिका बारेमा अध्यक्ष ओलीले जानकारी लिनुभएको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा