कीर्तिपुरमा एक वर्षमै फ्लडलाइट बन्ने

काठमाडौँ — सबै अनुकूल भएमा अबको एक वर्षभित्र कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा राति पनि क्रिकेट खेल्न सकिने छ । सरकारले नेपालको मुख्य क्रिकेट रंगशालाको रूपमा रहेको कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो पूरा भएमा दिवारात्रि क्रिकेट खेलाउन सम्भव हुनेछ ।

चालु आवमा कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब आउँदो बजेटले त्यसमा दोब्बर रकम थप्ने विश्वास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । त्यसैले सबै सोचेअनुरुप भएमा कीर्तिपुरमा एक वर्षभित्र फ्लडलाइटमै क्रिकेट खेल्न सकिने छ ।

कीर्तिपुर मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न १० करोड बजेटका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ । ३५ दिने सूचना पुरा हुनेक्रममा छ । ‘आउने बजेटमा कीर्तिपुरलाई २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यो भएमा ८–९ महिनामै फ्लडलाइट जडान हुनेछ,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने ।

कीर्तिपुरबाहेक सरकारले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालासहितका अन्य रंगशालालाई बजेटमार्फत विशेष योजनाको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा