कीर्तिपुरमा एक वर्षमै फ्लडलाइट बन्ने

काठमाडौँ — सबै अनुकूल भएमा अबको एक वर्षभित्र कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा राति पनि क्रिकेट खेल्न सकिने छ । सरकारले नेपालको मुख्य क्रिकेट रंगशालाको रूपमा रहेको कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो पूरा भएमा दिवारात्रि क्रिकेट खेलाउन सम्भव हुनेछ ।

चालु आवमा कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब आउँदो बजेटले त्यसमा दोब्बर रकम थप्ने विश्वास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । त्यसैले सबै सोचेअनुरुप भएमा कीर्तिपुरमा एक वर्षभित्र फ्लडलाइटमै क्रिकेट खेल्न सकिने छ ।

कीर्तिपुर मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न १० करोड बजेटका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ । ३५ दिने सूचना पुरा हुनेक्रममा छ । ‘आउने बजेटमा कीर्तिपुरलाई २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यो भएमा ८–९ महिनामै फ्लडलाइट जडान हुनेछ,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने ।

कीर्तिपुरबाहेक सरकारले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालासहितका अन्य रंगशालालाई बजेटमार्फत विशेष योजनाको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण  भ्रमण तालिका

जेष्ठ १७,काठमाडौं । । प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् ।

आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं, जेठ १६ गते । आज काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा नक्कली  भुटानी

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमध्येमा वल्डलिंक उत्कृष्ट

जेठ १६, काठमाण्डौ । नेपालका अधिकांश स्थानहरुमा आप्mनो व्यवसाय विस्तार गर्न सफल रहेको इन्टरनेट सेवा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको बैठक

  जेष्ठ १४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे राजनीतिक परामर्श गर्दैछन् । सिंहदरबारमा आइतबार

नक्कली भुटानी शरणार्थीप्रकरणका अभियुक्तलाई आजदेखी अदालतले बयान लिने

जेठ १२, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई  आजदेखि अदालतले बयान लिदै  छ ।

निडर भई मजदुर आन्दोलन लाग्न आव्हान–जिफन्ट

११ जेठ, कालिकोट कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी