कीर्तिपुरमा एक वर्षमै फ्लडलाइट बन्ने

काठमाडौँ — सबै अनुकूल भएमा अबको एक वर्षभित्र कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा राति पनि क्रिकेट खेल्न सकिने छ । सरकारले नेपालको मुख्य क्रिकेट रंगशालाको रूपमा रहेको कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो पूरा भएमा दिवारात्रि क्रिकेट खेलाउन सम्भव हुनेछ ।

चालु आवमा कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब आउँदो बजेटले त्यसमा दोब्बर रकम थप्ने विश्वास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । त्यसैले सबै सोचेअनुरुप भएमा कीर्तिपुरमा एक वर्षभित्र फ्लडलाइटमै क्रिकेट खेल्न सकिने छ ।

कीर्तिपुर मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न १० करोड बजेटका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ । ३५ दिने सूचना पुरा हुनेक्रममा छ । ‘आउने बजेटमा कीर्तिपुरलाई २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यो भएमा ८–९ महिनामै फ्लडलाइट जडान हुनेछ,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने ।

कीर्तिपुरबाहेक सरकारले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालासहितका अन्य रंगशालालाई बजेटमार्फत विशेष योजनाको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४