सरकारी विज्ञापनको असमान वितरण प्रक्रियामा रजाईं गर्दैै आएको व्यापारीहरुको समुह नेपाल विज्ञापन संघले विरोध गरिरहेको छ ।
निकै महँगोमा सरकारसँग विज्ञापन लिने र मिडियासँग भने ९५ प्रतिशतसम्म कमिशन असुल्दै आएको संघले आफ्नो धन्दा संकटमा पर्ने देखेपछि विरोधको नाटकीय प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सरकारले एकद्वार प्रणाली मार्फत नेपाल विज्ञापन बोर्डलाई नै सर्वाधिकार दिएर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गरेको छ । सो प्रणाली शुरु भएपछि नेपाल विज्ञापन संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले विज्ञप्ति मार्फत आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । सो विज्ञप्ति जारीको भए लगत्तै संघ सडकमै आन्दोलनमा उत्रिएको हो । कुनै समय सरकारले यातयात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न नेपाल यातयात महासंघलाई कम्पनि प्रणालीमा रुपान्तरण गरेपछि व्यापारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला आन्दोलनकारीलाई सरकारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । यातयात सिन्डिकेट जस्तै विज्ञापनमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएको विज्ञापन संघ पनि सरकारी कारबाहीको घेरामा पर्नु पर्ने हो । तर, शान्ति सुरक्षा र यस्ता अवान्छित गतिविधिमा लाग्ने माथि कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको गृह प्रशासन नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहाकार भने विज्ञापन व्यावसायी छन् । उनी मिडियाको आवरणमा विज्ञापनको धन्दा चलाउने पात्र हुन् । उनका प्रेस सल्लाहाकार बताउने कोमल गिरी गृह प्रशासनमै बसेर विज्ञापन एजेन्सी चलाइरहेका छन् । सरकारी विज्ञापन आफ्नो एजेन्सी मार्फत संचार माध्यममा पुर्याउने र संचार माध्यमबाट अकुत कमिशन उठाउनमै उनी मस्त छन् । विज्ञापन व्यावसायीले सरकारी नीतिको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहँदा गृह प्रशासनकै सल्लाहकार समेत आन्दोलनकारीको समुहमा छन् । उनले के कस्तो सल्लाह दिने हुन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र एकद्वार प्रणाली लागु गरेपछि आनले निकालेको विज्ञप्तिमा आफूहरुसँग सल्लाह नगरी निति लागु गरिएको उल्लेख छ ।
संघले गत २७ वैशाखबाट श्रङ्खलाबद्ध रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेको हो । जस अन्तर्गत आनले विज्ञापन बोर्डमा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आनका पदाधिकारीले सुचना तथा प्रविधि मन्त्री, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लगायतलाई भेटेरै समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विरोधमा दबाव दिएको थियो ।
