April 4, 2023

नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्जमा फोहोर फालिएको घटनाप्रति खेद प्रकट

२१ चैत,काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र आज (२०७९ चैत २१ गते) बिहान करिब ९.१५ बजे अचानक १५/२० जना अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले ५/७ ट्रयाक्टर फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले  गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारी मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ “महानगरको सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने अभियानको विरुद्ध हुनेगरी उक्त समूहद्वारा भएको यस घटनाका कारण निर्देशनालयको वातावरण दुर्गन्धित भई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिनुका साथै कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएकाले कम्पनी यस्तो गतिविधिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ” ।

उक्त अमर्यादित कार्यको भत्सर्ना गर्दै कम्पनीले भविष्यमा यस्ता अवान्छित घटना हुन नदिन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ