April 4, 2023

नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्जमा फोहोर फालिएको घटनाप्रति खेद प्रकट

२१ चैत,काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र आज (२०७९ चैत २१ गते) बिहान करिब ९.१५ बजे अचानक १५/२० जना अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले ५/७ ट्रयाक्टर फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले  गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारी मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ “महानगरको सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने अभियानको विरुद्ध हुनेगरी उक्त समूहद्वारा भएको यस घटनाका कारण निर्देशनालयको वातावरण दुर्गन्धित भई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिनुका साथै कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएकाले कम्पनी यस्तो गतिविधिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ” ।

उक्त अमर्यादित कार्यको भत्सर्ना गर्दै कम्पनीले भविष्यमा यस्ता अवान्छित घटना हुन नदिन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड