April 4, 2023

नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्जमा फोहोर फालिएको घटनाप्रति खेद प्रकट

२१ चैत,काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र आज (२०७९ चैत २१ गते) बिहान करिब ९.१५ बजे अचानक १५/२० जना अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले ५/७ ट्रयाक्टर फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले  गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारी मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ “महानगरको सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने अभियानको विरुद्ध हुनेगरी उक्त समूहद्वारा भएको यस घटनाका कारण निर्देशनालयको वातावरण दुर्गन्धित भई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिनुका साथै कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएकाले कम्पनी यस्तो गतिविधिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ” ।

उक्त अमर्यादित कार्यको भत्सर्ना गर्दै कम्पनीले भविष्यमा यस्ता अवान्छित घटना हुन नदिन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व