अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा लागु गर्ने बारे सरोकारवालाहरुवीच अन्तरक्रिया सम्पन्न

मंगलबार, १४ चैत्र २०७९,नेपाल सरकारले आगामी २०८० को वैशाखदेखि लागु हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिए पछि  सो विषयमा काठमाण्डौमा करीव ५० जना सरोकारवालाहरु वीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनः अवसर र चुनौती विषयमा होमनेट नेपालले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मिलेर आयोजना गरेको उक्त गोष्ठीमा गृह श्रमिक, घरेलु श्रमिक, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक, मनोरंजन क्षेत्रका श्रमिक, सफाइ मजदुर, कृषि श्रमिक, लगायत स्वरोजगार श्रमिकहरुका प्रतिनिधिहरु, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, आइएलओ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
गोष्ठीमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक श्री दिनेश कोइरालाले नेपाल सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि तयार पारेको योजनाहरु र यसमा सहभागी हुने विधि बारे ब्याख्या गर्नु भयो । त्यसै गरी अर्का आयोजक संस्था होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री ओम थपलियाले अनौपाारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा आवश्यकता बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गनुभएको थियो ।
बरिष्ठ श्रम विज्ञ श्री उमेश उपाध्यायले सहजीकरण गर्नुभएको सो कार्यक्रममा जिफण्टका उपाध्यक्ष श्री बिदुर कार्की, एनटीयुसीका उपमहासचिव श्री राजेश पालिखे, आइएलओका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक श्री सुरभी राजभण्डारी, त्रिभुवन विश्वविध्यालय, श्रम अध्ययन विभागका संयोजक प्रा. डा.केशव अधिकारी, फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव श्री मित्र घिमिरेले आआफ्नो विचार राख्नु भए
होमनेट नेपालका अध्यक्ष श्री शान्ता शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा जिफण्टका उपाध्यक्ष श्री कार्कीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि धेरे लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना अव छिट्टै लागु हुन लागेकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनको चरणमा धेरै चुनौतीहरु रहेकोले तीनै तहको सरकारस, निजी क्षेत्र, रोजगारदाता होमनेट नेपाल लगायतका सामाजिक संघसंस्थाहरुको संयुक्त प्रयासमा ती चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्न सकिने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी एनटीयुसीका उपमहासचिव श्री पालिखेले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु मध्ये अधिकांश बसाइसराइ गरी आएर विभिन्न विधामा काम गर्ने भएकाले पालिकातहमा पंजीकरण गर्न निकै कठीन भएकोले स्थानीय तहलाई आवश्यक अनुशिक्षण प्रदान गर्न कोषलाई सुझाव दिनु भयो । त्यसैगरी आएएलओका प्रतिनिधि श्री शुरभी राजभण्डारीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आइएलओले नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग खुशी ब्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तमा, गोष्ठीबाट उठेका सुझाव र कोष लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले लिनु पर्ने अवको बाटोमा आवश्यक सुझाव र प्रतिक्रियाहरु समेटी गोष्ठी सहजकर्ता श्रम विज्ञ श्री उमेश उपाध्यायले गोष्ठीको सार पढेर सुनाउनु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत पाटनमा अब फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने

असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध