धरानका मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध सात दलको संयुक्त आन्दोलन घोषणा

१०चैत,धरान। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले आन्दोलन जारी राखेकै बेला ७ राजनीतिक दलले पनि संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै मेयरको कदमको विरोध जनाएका छन् ।

दलहरुले मेयरको निजी सचिवालयमा कार्यरत सर्दुशन लिम्बुमार्फत वडामा सम्पन्न भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको सुची माग गरेको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएको बिषयलाई लिएर वडा १० का अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले गरेको पत्रकार सम्मेलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । यस्तै सिफारिश पत्र लिन जाँदा वडा ११ का सन्तोष लिम्बुलाई पक्राउ गराएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण