जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्त आतंक बन्द गर्न दुर्गा प्रसाईको चेतावनी

८ चैत,मोरङ । जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्त आतंक बन्द गर्न संघीयता खारेजी, वैदिक सनातन राज्य घोषणा तथा ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले चेतावनी दिएका छन ।

बुधबार बेलबारी ३ स्थित पश्चिम बस स्टेण्ड छेउमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोझासिधा जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्तहरु सबै पार्टीका नेताहरुले उत्पादन गरेको बताए । हरेक घरमा झगडा,कलह र ड्रिप्रेशनको शिकार बनेका नेपाली जनताहरु पार्टीका नेताबाट आर्जित भएको समेत उनले बताए ।

ऋण र्तिन नसकेर १५ सय बढीले आत्महत्या गरेको,सयौ घरवारबिहिन भएको तथा हजारौ बिदेश पलायन भएको भन्दै उनले सरकार निकम्मा रहको आरोप लगाए । लिएको ऋण तिर्ने तर चर्को ब्याज आतंक बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । जनताको पक्षमा नबोल्ने र केही काम नगर्ने हो भने बरु सरकार चलाउन नसके सरकार छोड्न समेत उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई सुझाब दिए । ऋण तिर्न नसकेर सुसाईड नोट लेखेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको र त्यो कुरा बाहिर आउने डरले सुसाईड नोट प्रहरीले कब्जा गरेर राखेको समेत उनले आरोप लगाए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व