जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्त आतंक बन्द गर्न दुर्गा प्रसाईको चेतावनी

८ चैत,मोरङ । जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्त आतंक बन्द गर्न संघीयता खारेजी, वैदिक सनातन राज्य घोषणा तथा ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले चेतावनी दिएका छन ।

बुधबार बेलबारी ३ स्थित पश्चिम बस स्टेण्ड छेउमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोझासिधा जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्तहरु सबै पार्टीका नेताहरुले उत्पादन गरेको बताए । हरेक घरमा झगडा,कलह र ड्रिप्रेशनको शिकार बनेका नेपाली जनताहरु पार्टीका नेताबाट आर्जित भएको समेत उनले बताए ।

ऋण र्तिन नसकेर १५ सय बढीले आत्महत्या गरेको,सयौ घरवारबिहिन भएको तथा हजारौ बिदेश पलायन भएको भन्दै उनले सरकार निकम्मा रहको आरोप लगाए । लिएको ऋण तिर्ने तर चर्को ब्याज आतंक बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । जनताको पक्षमा नबोल्ने र केही काम नगर्ने हो भने बरु सरकार चलाउन नसके सरकार छोड्न समेत उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई सुझाब दिए । ऋण तिर्न नसकेर सुसाईड नोट लेखेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको र त्यो कुरा बाहिर आउने डरले सुसाईड नोट प्रहरीले कब्जा गरेर राखेको समेत उनले आरोप लगाए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो