जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्त आतंक बन्द गर्न दुर्गा प्रसाईको चेतावनी

८ चैत,मोरङ । जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्त आतंक बन्द गर्न संघीयता खारेजी, वैदिक सनातन राज्य घोषणा तथा ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले चेतावनी दिएका छन ।

बुधबार बेलबारी ३ स्थित पश्चिम बस स्टेण्ड छेउमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोझासिधा जनता लुटने र घरबारबिहिन बनाउने बैँक,सहकारी र लघुबित्तहरु सबै पार्टीका नेताहरुले उत्पादन गरेको बताए । हरेक घरमा झगडा,कलह र ड्रिप्रेशनको शिकार बनेका नेपाली जनताहरु पार्टीका नेताबाट आर्जित भएको समेत उनले बताए ।

ऋण र्तिन नसकेर १५ सय बढीले आत्महत्या गरेको,सयौ घरवारबिहिन भएको तथा हजारौ बिदेश पलायन भएको भन्दै उनले सरकार निकम्मा रहको आरोप लगाए । लिएको ऋण तिर्ने तर चर्को ब्याज आतंक बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । जनताको पक्षमा नबोल्ने र केही काम नगर्ने हो भने बरु सरकार चलाउन नसके सरकार छोड्न समेत उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई सुझाब दिए । ऋण तिर्न नसकेर सुसाईड नोट लेखेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको र त्यो कुरा बाहिर आउने डरले सुसाईड नोट प्रहरीले कब्जा गरेर राखेको समेत उनले आरोप लगाए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण  भ्रमण तालिका

जेष्ठ १७,काठमाडौं । । प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् ।

आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं, जेठ १६ गते । आज काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा नक्कली  भुटानी

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमध्येमा वल्डलिंक उत्कृष्ट

जेठ १६, काठमाण्डौ । नेपालका अधिकांश स्थानहरुमा आप्mनो व्यवसाय विस्तार गर्न सफल रहेको इन्टरनेट सेवा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको बैठक

  जेष्ठ १४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे राजनीतिक परामर्श गर्दैछन् । सिंहदरबारमा आइतबार

नक्कली भुटानी शरणार्थीप्रकरणका अभियुक्तलाई आजदेखी अदालतले बयान लिने

जेठ १२, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई  आजदेखि अदालतले बयान लिदै  छ ।

निडर भई मजदुर आन्दोलन लाग्न आव्हान–जिफन्ट

११ जेठ, कालिकोट कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी