
८ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुर्व अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नौ अर्ब बांड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु छन् ।
यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए ।
अहिले तिनै लडाकूलाई आफू सरकारमा भएको बेला र कांग्रेस एमाले नभएको मौका छोपी प्रचण्डले राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउन खोजेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा मनोमानी चलाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहलको जंगली राजको विरुद्ध कांग्रेस,एमाले लगाएतका दलहरु भने मौन देखिएका छन ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो