सरकारी ढुकुटीमा जंगली राज : प्रधानमन्त्रीद्धारा अयोग्य लडाकुको नामम कार्यकर्तालाई नौ अर्ब बांड्दै

८ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुर्व अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नौ अर्ब बांड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु छन् ।

यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए ।

अहिले तिनै लडाकूलाई आफू सरकारमा भएको बेला र कांग्रेस एमाले नभएको मौका छोपी प्रचण्डले राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउन खोजेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा मनोमानी चलाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहलको जंगली राजको विरुद्ध कांग्रेस,एमाले लगाएतका दलहरु भने मौन देखिएका छन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण  भ्रमण तालिका

जेष्ठ १७,काठमाडौं । । प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् ।

आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं, जेठ १६ गते । आज काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा नक्कली  भुटानी

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमध्येमा वल्डलिंक उत्कृष्ट

जेठ १६, काठमाण्डौ । नेपालका अधिकांश स्थानहरुमा आप्mनो व्यवसाय विस्तार गर्न सफल रहेको इन्टरनेट सेवा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको बैठक

  जेष्ठ १४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे राजनीतिक परामर्श गर्दैछन् । सिंहदरबारमा आइतबार

नक्कली भुटानी शरणार्थीप्रकरणका अभियुक्तलाई आजदेखी अदालतले बयान लिने

जेठ १२, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई  आजदेखि अदालतले बयान लिदै  छ ।

निडर भई मजदुर आन्दोलन लाग्न आव्हान–जिफन्ट

११ जेठ, कालिकोट कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी