
८ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुर्व अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नौ अर्ब बांड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु छन् ।
यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए ।
अहिले तिनै लडाकूलाई आफू सरकारमा भएको बेला र कांग्रेस एमाले नभएको मौका छोपी प्रचण्डले राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउन खोजेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा मनोमानी चलाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहलको जंगली राजको विरुद्ध कांग्रेस,एमाले लगाएतका दलहरु भने मौन देखिएका छन ।
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको