March 22, 2023

हेर्दाहेर्दै मान्छेका मुख थुन्नुपर्ने कस्ता दिन आए ?-राजेन्द्र लिङ्देन

८ चैत,काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनताको मुख थुन्ने भन्दा माग पुरा गराउन सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित बानेश्वरको एक कार्यक्रममा आक्रोशित युवाले नाराबाजी गरे पछि प्रहरीले ती युवाहरूलाई अमानवीय तरिकाले मुख थुनेको घटनालाई लिएर अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन् ।

गणतन्त्र र संघीयता आएपछि सबैले बोल्न पाएको भन्ने प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ र त सबैले बोल्न पाएका छौँ भन्नुहुने क.प्रचण्ड । हेर्नुहोस् त, हेर्दाहेर्दै मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, चाँडो भन्दा चाँडो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटाउनुहोस्, युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुहोस् ,जो सम्भव छ । अन्यथा मुख थुनेर त, के बन्दुकले पनि आवाजहरू थुनिन्नन्, जो तपाईँ स्वयमलाई थाहा छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो