March 22, 2023

हेर्दाहेर्दै मान्छेका मुख थुन्नुपर्ने कस्ता दिन आए ?-राजेन्द्र लिङ्देन

८ चैत,काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनताको मुख थुन्ने भन्दा माग पुरा गराउन सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित बानेश्वरको एक कार्यक्रममा आक्रोशित युवाले नाराबाजी गरे पछि प्रहरीले ती युवाहरूलाई अमानवीय तरिकाले मुख थुनेको घटनालाई लिएर अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन् ।

गणतन्त्र र संघीयता आएपछि सबैले बोल्न पाएको भन्ने प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ र त सबैले बोल्न पाएका छौँ भन्नुहुने क.प्रचण्ड । हेर्नुहोस् त, हेर्दाहेर्दै मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, चाँडो भन्दा चाँडो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटाउनुहोस्, युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुहोस् ,जो सम्भव छ । अन्यथा मुख थुनेर त, के बन्दुकले पनि आवाजहरू थुनिन्नन्, जो तपाईँ स्वयमलाई थाहा छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व