नगरिकता बिधेयक राष्ट्रिय सभामा रोक्न सबै पक्षहरूले दिए दबाब

काठमाडौँ, १० भदौ । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाब बढाएको छ। राष्ट्रियसभा बैठक १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको तर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुन: पारित गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७१ पेस गर्ने तयारी छ। 

प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई स्वीकृत गरी समितिमा पठाउने तयारी छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक गए दफावार छलफल हुनेछ। समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताजति समय लाग्न सक्छ।

समितिले नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेर पठाएपछि निर्णयार्थ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण