August 11, 2022

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच बुधबार चीनको पूर्वी शहर छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने बताउनुभएको हो । चिनियाँ पक्षको प्रारम्भिक अन्ययनबाट ७२ दशमलव २५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च र नौ वर्षको समय लाग्ने देखाएको छ । चीनले आफैंले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० करोड युआन सहयोग दिने घोषणा पनि वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन चीनसँग आग्रह गरेकोमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ । वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल सधैं एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४