August 11, 2022

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच बुधबार चीनको पूर्वी शहर छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने बताउनुभएको हो । चिनियाँ पक्षको प्रारम्भिक अन्ययनबाट ७२ दशमलव २५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च र नौ वर्षको समय लाग्ने देखाएको छ । चीनले आफैंले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० करोड युआन सहयोग दिने घोषणा पनि वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन चीनसँग आग्रह गरेकोमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ । वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल सधैं एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा