विशेष अदालत भ्रष्टाचारीप्रती किन नरम !

काठमाडौँ, १६ साउन । विशेष अदालतबाट चार महिनाको अवधिमा २ सय ७५ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । गत वर्षको फागुनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा अदालतले २ सय ६७ थान मुद्दामा २ सय ७५ जनालाई सफाइ दिएको हो । २३ फागुन २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुसीप्रसाद थारूसहितको टोली आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ द्रुत गतिमा अगाडि बढे पनि उनीहरूको फैसलाले भ्रष्टचारी उम्किएको देखिएको छ । यद्यपि, विशेषले भने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विशेषले कुल २ सय ६७ थान मुद्दाको फैसला गरेको थियो । ती मध्ये २ सय ५९ वटा घुस रिसवत मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना मात्रै ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा बढी ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो । नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ । सफाइ ५ थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एउटा मुद्दामा सफाइ र एउटा मुद्दामा ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले अख्तियारले यथेष्ठ प्रमाण नपुगी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको भन्दै कैयौं मुद्दामा सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ । विशेषले सफाइ दिए पनि अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५८ वटा विशेषका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले २०७७/७८ मा दर्ता गरेका मुद्दामा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा