विशेष अदालत भ्रष्टाचारीप्रती किन नरम !

काठमाडौँ, १६ साउन । विशेष अदालतबाट चार महिनाको अवधिमा २ सय ७५ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । गत वर्षको फागुनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा अदालतले २ सय ६७ थान मुद्दामा २ सय ७५ जनालाई सफाइ दिएको हो । २३ फागुन २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुसीप्रसाद थारूसहितको टोली आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ द्रुत गतिमा अगाडि बढे पनि उनीहरूको फैसलाले भ्रष्टचारी उम्किएको देखिएको छ । यद्यपि, विशेषले भने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विशेषले कुल २ सय ६७ थान मुद्दाको फैसला गरेको थियो । ती मध्ये २ सय ५९ वटा घुस रिसवत मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना मात्रै ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा बढी ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो । नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ । सफाइ ५ थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एउटा मुद्दामा सफाइ र एउटा मुद्दामा ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले अख्तियारले यथेष्ठ प्रमाण नपुगी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको भन्दै कैयौं मुद्दामा सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ । विशेषले सफाइ दिए पनि अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५८ वटा विशेषका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले २०७७/७८ मा दर्ता गरेका मुद्दामा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

माओवादी १२० सिटबाट खुम्चिएर २–३ सिटमा सीमित भयो, अहिले पार्टी नै रहेन : जनार्दन शर्मा

फागुन १,काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो आवाज सुन्ने

शुभेच्छुकको भीड छिचोल्दै पूर्वराजा शाह विमानस्थलबाट निर्मल निवासतर्फ

शुक्रबार, फागुन १,  काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापाबाट काठमाडौं आइपुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, माघ २९ निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र आफ्नो निर्वाचन

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा

विद्यालयको पहुँच बाहिर ७ लाख ७० हजार बालबालिका

माघ १९,काठमाडौँ  । देशभर ७ लाख ७० हजार बालबालिका गरिबी, न्यून आयस्तर, विकट भूगोल र

ट्रम्पका कारण चीन र बेलायतको सम्बन्ध सुधारतर्फ

माघ १५,काठमाडौं । पछिल्लो समय पश्चिमी देशहरू आफ्ना राष्ट्रिय हितको खोजीमा एसियातर्फ केन्द्रित हुन थालेका