विशेष अदालत भ्रष्टाचारीप्रती किन नरम !

काठमाडौँ, १६ साउन । विशेष अदालतबाट चार महिनाको अवधिमा २ सय ७५ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । गत वर्षको फागुनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा अदालतले २ सय ६७ थान मुद्दामा २ सय ७५ जनालाई सफाइ दिएको हो । २३ फागुन २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुसीप्रसाद थारूसहितको टोली आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ द्रुत गतिमा अगाडि बढे पनि उनीहरूको फैसलाले भ्रष्टचारी उम्किएको देखिएको छ । यद्यपि, विशेषले भने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विशेषले कुल २ सय ६७ थान मुद्दाको फैसला गरेको थियो । ती मध्ये २ सय ५९ वटा घुस रिसवत मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना मात्रै ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा बढी ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो । नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ । सफाइ ५ थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एउटा मुद्दामा सफाइ र एउटा मुद्दामा ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले अख्तियारले यथेष्ठ प्रमाण नपुगी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको भन्दै कैयौं मुद्दामा सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ । विशेषले सफाइ दिए पनि अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५८ वटा विशेषका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले २०७७/७८ मा दर्ता गरेका मुद्दामा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा