जीफन्टकाे महाधिवेशन सम्पन्न ( यस्तो रहेको छ नयाँ नेतृत्व: फोटोमा)

काठमाडौ ,श्रावण ११।नेकपा एमाले निकट मजदुरहरुको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासघ (जिफन्ट) को श्रावण ७-१० मा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ५७ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ७ गते  शनिबार गोदावरीको सुर्योदय हलमा उद्घाटन गरेर सुरु भएको महाधिवेशन काठमाडौंकाे राष्ट्रिय सभागृहमा यही श्रावण ८,९ र१० तिनदिनसम्म चलेको बन्दसत्रले विनोद श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो । महाधिवेशनले उपाध्यक्षमा रमेश बडाल, विदुर कार्की, जितेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, जनक चौधरी, मञ्जु थापा, सीता लामा र कमल गौतम चयन गरेको छ।

त्यसैगरी महासचिव लक्ष्मण शर्मा र उपमहासचिवमा नरनाथ लुइँटेल र कमला तामाङ चयन भएका छन् ।  सचिवहरुमा क्रमश: कृष्ण केसी, हरी बहदुर कार्की, बेलीमाया घले, स्मृति लामा, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, तारा निधी पन्त र बिजया खड्का रहेका छन् । ४१ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य चयन भएका छन् । 

जिफन्टले ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय कमिटी भएको  विधानलाई परिवर्तन गर्दै ५७ सदस्यीय बनाएको छ । जसमा ८ उपाध्यक्षबाट १ घटाएर सात बनाएको छ भने  ५ जना सदस्य थपेको हो । निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको मंगलबार दिउँसो २ बजे बागबजारको हार्दिक होटेलबाट औपचारिक घोषणा  गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४