काठमाडौँ, ५ साउन: ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले बुधबार पारित गरेको हो ।
पारित विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतसमेत जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हकवाला र नातेदारले हेरचाह नगरेमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व नपाएका सन्तानलाई भने बाबुआमाको पालनपोषणमा स्थानीय सरकारले बाध्य गर्न पाउनेछैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०
“जेनजीका नाममा भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त होइनन् योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम” पुस २९,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण
२१ पुस,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकता प्रक्रियामा जोडिएका विवेकशील साझा र काठमाडौं
पौष ११,नेपालगञ्ज / बास नेपाल बर्दिया शाखाले आज बर्दियाको गुलरियामा कपडा बैंकको शुभारम्भ गरेको
२ पुस, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि
पुस १, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ११ जना