साउन ३, २०७९: न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई चोख्याउने काम गर्दै आएका थिए । उनले त्यस बेला न्यायिक विचलनमा परेका फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई सचेत गराउने काम मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएका थिए । राणाले ‘गम्भीर विचलन’ देखिएका न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका कार्कीको असहमति रहँदै आएको थियो । कार्की नेतृत्वमा आए लगत्तै गम्भीर विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई धमाधम कारबाहीको क्रम सुरु भएको छ । हालसम्म कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद् बैठकबाट पाँच न्यायाधीश बर्खास्तमा परिसकेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित