साउन ३, २०७९: न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई चोख्याउने काम गर्दै आएका थिए । उनले त्यस बेला न्यायिक विचलनमा परेका फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई सचेत गराउने काम मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएका थिए । राणाले ‘गम्भीर विचलन’ देखिएका न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका कार्कीको असहमति रहँदै आएको थियो । कार्की नेतृत्वमा आए लगत्तै गम्भीर विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई धमाधम कारबाहीको क्रम सुरु भएको छ । हालसम्म कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद् बैठकबाट पाँच न्यायाधीश बर्खास्तमा परिसकेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको
१ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी