जनार्दन शर्मामाथि छानबिन थाल्यो संसदीय समितिले

काठमाडौँ, २९ असार । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग उनी सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि पास गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित विषय कागज तथा विवरणको लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । उनले छानबिन समितिको सभापति सर्वसम्मतिबाट छान्ने निर्णय भएको बताए ।

सचिव अर्यालले सर्वसहमतिबाट सभापति छान्न सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका थिए । अर्को बैठक बुधबार बस्ने समितिले जनाएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय छिराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विषेश छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा