कठमाडौँ, १६ असार । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले कानुन मिचेर हचुवाका भरमा निर्णय गरेकाले विकल्पमा कम वातावरणीय क्षति हुने स्थान खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । निकै चर्चा र विवादित बनेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय भने बाझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एकथरी र दुई न्यायाधाशीले अर्कैथरी राय व्यक्त गरेका छन् । बहुमत न्यायाधीशको रायअनुरूप निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा ठूलो क्षति हुने भएकाले अन्तै स्थान खोज्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सरकारले आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर पनि लहडका भरमा गलत निर्णय गरे रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएको व्याख्यासमेत गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेका छन् । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढ आसपासमै कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी विमानस्थल बनाउन राय दिएका छन् ।
