जातीय विभेद मानव सभ्यताकै कलङ्क: राष्ट्रपति

काठमाडौँ, २१ जेठ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क र सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध भएको बताउनुभएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उम्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन आह्वान गर्नुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार, सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था र सञ्चारकर्मीहरूमा आह्वान गर्दै उहाँले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था गरिएपनि समाजमा विद्यमान विभेदकारी पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले गर्दा यो प्रथा अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट रुढिवादी सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा जातीय भेदभाव र छुवाछुतरहित समतामूलक, सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु,” शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा