गुरुयोजना बनाएर रेलको पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउ: संसदीय समिति

काठमाडौँ, १७ जेठ । विकास तथा प्रविधि समितिले गुरुयोजना बनाएर मात्रै रेल पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजनाको सुरुवात भइसकेको अवस्थामा हालसम्म गुरुयोजना नबनाइ काम अघि बढाइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाको खाका बनाई प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तरीय रूपमा आयोजना अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिए ।

उनले जयनगर जनकपुर कुर्था बर्दिबास हुँदै निगजढसम्मको निर्माणाधीन रेल पूर्वाधारको प्रारम्भिक ट्रयाकमा गुणस्तरको कमी देखिएको भन्दै उपयुक्त समयमा स्थलगत अनुगमन गरिने बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गुरुयोजना नबनाएर आयोजना सुरु गर्दा समस्या देखिएको बताइन । बर्दिबास हुँदै निगजढसम्मको निर्माणाधीन रेल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र काठमाडौं रक्सौल रेलमार्गमा पनि थप अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले काँकडभित्तामा रेलमार्ग निर्माणमा भने केही समस्या देखिनसक्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व