माओवादीका गाउँपालिका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटी एमालेमा प्रवेश, प्रचण्डले उनलाई बालकोटमा प्रवेश गर्नैलाग्दा समेत त्यसो नगर्न अनुरोध गरेका थिए

काठमाडौँ, २१ चैत । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी (हरि) एमाले प्रवेश गरेपछि नेकपा माओवादीमा झट्का लागेको छ ।

उनी २०७४ सालको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कमिटीको सदस्यसमेत हुन् ।

आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालकोटमा भएको कार्यक्रममा डल्लाकोटीलाई एमाले प्रवेश गराएका हुन् । एमाले पृष्ठभूमिका डल्लाकोटी १५ वर्षपछि एमाले फर्केका हुन् ।

धादिङका १२ स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जितेको एकमात्र पालिका प्रमुख डल्लाकोटी थिए । डल्लाकोटी एमाले प्रवेशका लागि बालकोट पुगेकै बेला उनलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फोन गरेका थिए ।

प्रचण्डले उनलाई आफू मलेखु आउन लागेको र सँगै बसेर माछा खाने कुरा गरे । अध्यक्ष डल्लाकोटीले माछा खुवाउने तर अब राजनीतिक रूपमा भने अलग बाटो तय गरेको बताएपछि प्रचण्डले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

प्रचण्डले भने- किन त्यसो गर्नुभएको हो ? अलिकति सल्लाह पनि नगरी यस्तो निर्णय त गर्नु भएन नि । हामी बसेर सल्लाह गरौं ।

उनि पहिला माओवादीको मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका प्रभावशाली नेता समेत थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व