वीपीका पदाधिकारी हटाउने सरकारको चाहनामा सर्वोच्चको तगारो

काठमाडौँ, १५ चैत । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारी हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्ती गर्न चाहे पनि सफल हुन सकेको छैन।

सरकारको यो चाहनामा २ पटक सर्वोच्च अदालत तगारो बनिदिएको छ। सरकार र पदाधिकारीको द्वन्द्व चर्किदै जादा प्रतिष्ठान भने धरासायी बन्दै गएको छ भने पदाधिकारीहरु आफ्नो पद जोगाउन केन्द्रीत हुँदा अस्पताल सेवा भने अस्तब्यस्त बनेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह छन्। उनीहरु आफ्नो पद जोगाउन शक्ति केन्द्र र न्यायालय धाइरहेका छन्। विवादमा मुछिएका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन्।

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) वमोजिम गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गते सिनेट बैठक बोलाएका थिए। त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले आइतबार चैत २० गते बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी हटाउने सरकारको चाहनामा तगारो बन्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्व शान्ति गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौँ : प्रधानमन्त्री

 जेठ १०, लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध

बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विश्व ध्यान दिवस मनाइदै

  “अबको योगको गन्तव्य बिश्व योगगुरुदेश नेपाल” पीपुल नेपाल न्यूज जेठ ९ काठमाण्डौं । विश्वशान्ति

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

जेठ ८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १५७ विश्वासको मत प्राप्त

जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त

कानुन व्यवसायीको धर्म

रामनारायण विडारी  ६ जेठ २०८१, आइतबार नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ ।

मदनले मोडेको कम्युनिस्ट बाटो

३ जेठ २०८१। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै