जाइका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार भयो । परियोजना सम्झौता गरेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले परियोजनाको लागत महँगो भएको भन्दै रोके। जापानले ४० वर्षमा तिर्ने गरी ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा सडक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसपछि महासेठकै पार्टी नेकपा एमालेबाट वसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने । महासेठले रोकेको सडक बनाउन आवश्यक छ भन्दै नेम्वाङले अघि बढाउने प्रयत्न गरे। उनले नेपालका लागि जापानका राजदूतलाई पनि पटकपटक अनुरोध गरे । मन्त्री मात्र नभएर सडक विभागका सबै अधिकारी सडक बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर अध्ययन गरेको परियोजना रोक्ने मन्त्री महासेठको निर्णयबाट जापानी टोली बिच्किए। त्यसपछि नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि उक्त परियोजना अघि बढाउन जापान तयार भएको छैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
